TRANSLATE

 

शिवाजी विद्यापीठात  मोडी लिपी प्रमाणपत्र  अभ्यासक्रमास प्रवेश सुरु ...

शिवाजी विद्यापीठात  छत्रपती शाहू महाराज मराठा इतिहास अध्ययन केंद्रामार्फात दिनांक २४ जुलै २०२४ ते १२ ऑगस्ट २०२४ या कालावधीत Certificate Course in MODI Script / मोडी लिपी प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम राबविण्यात येणार आहे या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. तरी या मोडी लिपी प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमास प्रवेश घेऊ इचीनार्यानी छत्रपती शाहू महाराज मराठा इतिहास अध्ययन केंद्राच्या समन्वयक  डॉ. नीलांबरी जगताप यांचेशी संपर्क साधावा असे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात नमूद केले आहे

 

लोकमान्य टिळक यांना विद्यापीठात अभिवादन

कोल्हापूर, दि. २३ जुलै: लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांची जयंती शिवाजी विद्यापीठात आज उत्साहात साजरी करण्यात आली.

विद्यापीठाच्या मुख्य प्रशासकीय भवन इमारतीत कुलगुरू डॉ. दिगंबर शिर्के आणि प्र-कुलगुरू डॉ. प्रमोद पाटील यांच्या हस्ते लोकमान्य टिळक यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार घालून अभिवादन करण्यात आले. यावेळी कुलसचिव डॉ. विलास शिंदे, वित्त व लेखाधिकारी डॉ. सुहासिनी पाटील, राष्ट्रीय सेवा योजना संचालक डॉ. तानाजी चौगुले, अर्थशास्त्र अधिविभाग प्रमुख डॉ. विद्या कट्टी, डॉ. सुभाष कोंबडे, डॉ. शशिकांत पंचगल्ले, डॉ. मच्छिंद्र गोफणे, उपकुलसचिव डॉ. प्रमोद पांडव, गजानन पळसे यांच्यासह शिक्षक, प्रशासकीय सेवक आणि विद्यार्थी-विद्यार्थिनी उपस्थित होते.

 

 

 

 अण्णा भाऊ साठे शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांनी अर्ज करण्याचे आवाहन

 

 

सोलापूर दि.19(जिमाका) :- साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ (मर्या.) मार्फत सन 2023-24 या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता 10 वी, 12 वी, पदवी, पदव्युत्तर, वैद्यकीय व अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमामध्ये विशेष प्राविण्याने 60% पेक्षा जास्त गुण मिळवून उत्तीर्ण झालेल्या मांग, मातंग, मिनी-मादीग, मादीग, दानखणी मांग, मांग महाशी, मदारी, राधेमांग, मांग गारुडी, मांग गोराडी, मादगी व मादिगा या जातीतील विदयार्थी/विदयार्थीना महामंडळाकडून जेष्ठता व गुण क्रमांकानुसार महामंडळाकडे प्राप्त झालेल्या अर्जापैकी प्रथम 3 ते 5 विदयार्थ्यांना निधीच्या उपलब्धतेनुसार प्रोत्साहनपर अण्णा भाऊ साठे शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.

      तरी इच्छुक मांग, मातंग, मिनी-मादीग, मादींग, दानखणी मांग, मांग महाशी, मदारी, राधेमांग, मांग गारुडी, मांग गोराडी, मादगी व मादिगा या जातीतील विदयार्थ्यानी/विदयार्थीनी दि.26 जुलै 2024 पर्यंत महामंडळाचे जिल्हा कार्यालय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, सात रस्ता, शासकीय विश्रामगृहाच्या पाठीमागे, बीग बजार समोर, सोलापूर येथे प्रत्यक्ष अथवा पोष्टाव्दारे अर्ज सादर करावे. दिलेल्या मुदतीनंतर प्राप्त अर्ज स्विकारले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

अण्णा भाऊ साठे शिष्यवृत्ती मिळविण्यासाठी हस्तलिखित अर्ज.,सन 2023-24 या शैक्षणिक वर्षात उत्तीर्ण झाल्याची गूणपत्रिका ,शाळा सोडल्याचा दाखला, जातीचा दाखला, पुढील वर्षात प्रवेश घेतल्याची पावती, रेशन कार्ड, आधार कार्ड इत्यादी कागदपत्रे सादर करावीत असे जिल्हा व्यवस्थापक साहित्यरत्न लोकशाहिर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ जिल्हा कार्यालय सोलापूर यांनी कळविले आहे.

 

दूध व दुग्धजन्य पदार्थात भेसळ करणाऱ्या वर कठोर कारवाई क्र्ण्याच्व करण्याचे शासनाने केले आदेश जारी

 

पंढरपूर, दिनांक 18- आषाढी एकादशीदिवशीला पंढरपूर येथे मोठया प्रमाणात यात्रा भरते. चालू वर्षी आषाढी यात्रा सोहळयाचा कालावधी दिनांक 06 जुलै 2024 ते 21 जुलै 2024 आहे. आणि, आषाढी यात्रा सोहळ्याच्या कालावधीत लाखो भाविक श्री. विठ्ठल रुक्मिणीच्या दर्शनासाठी पंढरपूरला येतात. आषाढी एकादशी ते गोपाळकाल्यापर्यंत वारकरी पंढरपूर शहरात वास्तव्यास असतात. त्यावेळी त्याचे भोजनामध्ये प्रामुख्याने दूध व दुग्धजन्य पदार्थ, बासुंदी, खीर यांचा समावेश होतो   दूध हा विघटनशील अन्नपदार्थ असून तो लवकर खराब होवून विषबाधा होण्याची दाट शक्यता असते. भेसळयुक्त व विघटनशिल दूधाचे पदार्थ वारक-यांच्या भोजनात आल्याने विषबाधा होण्याची दाट शक्यता आहे. दूध व दुग्धजन्य पदार्थात भेसळ करणाऱ्या वर कठोर कारवाई क्र्ण्याच्व करण्याचे शासनाने केले आदेश जारी

केले असल्याचे

 याकरीता वारक-यांच्या आरोग्याच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अन्नपदार्थ, दूध व दुग्धजन्य पदार्थ, खिचडी यांची नमुने तपासणी प्रशासनाकडून करणेची कार्यवाही चालू आहे. तथापि, दूध व दुग्धजन्य पदार्थ यांचेत भेसळ होण्याची घटना घडत असलेची बाब निदर्शनास आलेली आहे. दूध व दुग्धजन्य पदार्थाच्या भेसळीमुळे विषबाधा होवून वारक-यांच्या जिवीतास धोका निर्माण होण्याचे घटना घडू नये, यासाठी दूध व दुग्धजन्य पदार्थ यामध्ये भेसळ करणाऱ्यावर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 चे कलम 163 (2) प्रतिबंधात्मक आदेश देण्यात येत असल्याची माहिती उपविभागीय अधिकारी सचिन इथापे यांनी दिली.

      उपरोक्त संहिते अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार पंढरपूर शहर व परिसरातील दूध व दुग्धजन्य पदार्थ, बेकरी पदार्थ, हॉटेलमधील अन्न पदार्थ यांची विक्री करणारे यांचेवर अन्न पदार्थात भेसळ करणे व अन्न विषबाधा उत्पन्न करण्यासारखी परिस्थिती उद्भवणे यास कारण ठरण्यास प्रतिबंध करीत आहेत. या आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित व्यक्ती, आस्थापनावर अत्यंत कडक कारवाई करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी.

*भेसळ तपासणी पथकाची कार्यवाही सुरू-

 

अन्न व औषध प्रशासनासह प्रांताधिकारी, तहसीलदार  यांच्या मार्गदर्शनाखाली दूध दुग्धजन्य पदार्थ बेकरी पदार्थ हॉटेलमधील अन्नपदार्थ  या ठिकाणची तपासणी करण्यासाठी महसूल पथकेही  नेमण्यात आली असून स्वतः प्रांताधिकारी व तहसीलदार याची पाहणी करीत आहेत.

 आषाढी वारीच्या पार्श्वभूमीवर अन्न व औषध प्रशासनाला पंढरपूर शहर व परिसरातील सर्व हॉटेल आस्थापना बेकरीस स्वीट मार्ट प्रसाद विकणारे दुकाने आदी ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची भेसळ होऊ नये या अनुषंगाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे तपासणीची कारवाई सुरू होती. गोपाळ काल्याला दूध व दुग्धजन्य पदार्थाचा प्रसाद आधी मोठ्या प्रमाणावर विक्री होत असते त्या अनुषंगाने दूध व दुग्धजन्य पदार्थांमध् भेसळ करणाऱ्या संबंधितावर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश उपविभागीय अधिकारी पंढरपूर यांना देण्यात आले आहेत. तरी दूध व दुग्धजन्य पदार्थ विकणाऱ्या व्यक्ती व स्थापना यांनी भेसळ करू नये.      

                     श्री. कुमार आशीर्वाद जिल्हाधिकारी सोलापूर.               

 

कृषिमंत्र्यांच्या बैठकीत निर्णय  - धाराशिव्च्या शेतकऱ्यांच्या ६६३ कोटी पिकविम्यासाठी आमदार राणाजगजितसिंह पाटील विधिज्ञ न्यायालयात सरकारची बाजू मांडणार

 

            धाराशिव दि. २४ : धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या हक्काचे २०२० आणि २०२१ सालचे पिकविम्याचे ६६३ कोटी रुपये येणे बाकी आहे. विमा कंपनी जाणीवपूर्वक वेळकाढूपणा करीत आहे. त्यासाठी विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्याने ज्येष्ठ व विख्यात विधिज्ञ (सिनियर कौन्सिल) आता विमा कंपनीच्या विरोधात न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू भक्कमपणे मांडणार आहेत. बुधवार २४ जुलै रोजी कृषी मंत्री ना. धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली आहे.

 

            तत्कालीन ठाकरे सरकारकडे प्रलंबित पीकविमा प्रकरणी अनेकदा मागणी करूनही याबाबत कार्यवाही करण्यात आली नाही. परिणामी नाईलाजास्तव शेतकऱ्यांना प्रकरणात न्यायालयात दाद मागावी लागली. त्यामुळेच खरीप २०२० व २०२१ या दोन वर्षांचा पिकविमा न्यायालयीन प्रक्रियेत रखडला. पिक विमा कंपनीकडून वरिष्ठ वकिलांच्या माध्यमातून जाणीवपूर्वक वेळकाढूपणा केला जात आहे. यावर लवकरात लवकर मार्ग काढण्यासाठी आपण राज्याचे कृषिमंत्री ना. धनंजयजी मुंडे यांच्याकडे यासंदर्भात बैठक बोलविण्याची विनंती केली होती. मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार खरीप २०२० मधील विम्यापोटी विमा कंपनीकडून २८९ कोटी रुपये येणे बाकी आहेत. तर पीकविमा योजनेतील मार्गदर्शक सूचनांचा चुकीचा अर्थ लावून विमा कंपनीने खरीप २०२१ मध्ये प्रत्यक्ष नुकसानीच्या केवळ ५० % च नुकसान भरपाई दिली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आणखी ३७४ कोटी वितरित करणे आवश्यक असल्याचेही आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सांगितले आहे.

 

            राज्य सरकारच्या विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्याने या प्रकरणात सीनियर कौन्सिलच्या माध्यमातून राज्य सरकारने खंबीर भूमिका घेत शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा अशी विनंती या बैठकीत आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी केली. त्यानुसार विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्याने या प्रकरणात सिनियर कौन्सिल देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला आहे. ठाकरे सरकारने त्याचवेळी बैठक घेऊन योग्य कार्यवाही अनुसरली असती तर शेतकऱ्यांवर न्यायालयात जाण्याची वेळ आली नसती अशी खंतही आमदार पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. या बैठकीस कृषी विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती व्ही. राधा, धाराशिवचे जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे, संचालक विस्तार व प्रशिक्षण, कृषि आयुक्तालय, पुणे श्री. आवटे, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी रवींद्र माने, विमा कंपनीच्या प्रतिनिधीसह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

 

 

 

चौकट:

मागील तीन वर्षापासून जिल्ह्यातील शेतकरी हक्काच्या नुकसान भरपाई पासून वंचित आहेत. त्यामुळे पीक विमा योजनेतील तरतुदीप्रमाणे 12% व्याजासह प्रलंबित पीक विमा रकमेची मागणी करण्याचा निर्णयही आजच्या बैठकीत घेण्यात आला असल्याचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सांगितले आहे.

 

 

 

 

फडणवीस मला तुरुंगात घालुन जीवे मारण्याचा प्रयत्न करीत आहेत -  जरांगे पाटील

छत्रपती संभाजीनगर - मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांच्याविरोधात पुणे न्यायालयाने अटक वॉरंट जारी केलंय. नाट्य निर्मात्याची फसवणूक केल्याप्रकरणी अटक वॉरंट जारी करण्यात आलंय. मनोज जरांगे पाटील यांच्यासह इतर दोघांविरोधात पुण्यातील कोथरूड न्यायालयात गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणावर आता मनोज जरांगे पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिलीय. जरांगे पाटील यांनी म्हटलं की, मला जेलमध्ये टाकून मारून टाकायचंय. मी कुठेच अडकताना दिसत नाही त्यामुळे माझ्याविरुद्ध हा कट आहे.

जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर थेट आरोप केले आहेत. हे प्रकरण १२ वर्षांपूर्वीचं आहे. आता अटक वॉरंट काढलंय, मी दहशतवादी आहे का? मी गेलो जामीन घेतलं आणि कोर्टासमोर उभा राहिले. मग पुन्हा अटक वॉरंट का काढलंय. हे खातं फडणवीस यांच्याकडे आहे. मला जेलमध्ये टाकून मारायचं असल्याचा आरोप जरांगे पाटील यांनी केला.

Manoj Jarange : मोठी बातमी! मनोज जरांगेंचं उपोषण स्थगित; सरकारला कडक शब्दात दिला हा इशारा

शंभू राजे नाट्य दाखवण्याचा कार्यक्रम होता. त्यामध्ये नुकसान झाले. काहींनी पैसे चोरले. गल्ला माझ्याकडे नव्हता. कमी पडले तर आम्ही इकडून तिकडे आणून द्यायचो. प्रामाणिकपणे काम केले, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता. नुकसान झाले आम्ही नुकसान वाटून घेतले. आम्ही आमचे दिले पण एकानेही दिले नाही. तेही आमच्याच गळ्यात घातले अशी केस असल्याची माहिती जरांगे पाटील यांनी दिली.

 

मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण स्थगित करणार असल्याचीही घोषणा केलीय. ते म्हणाले की, मला हात पाय दाबून सलाईन लावली. त्यांची माया आहे म्हणून तसं केलं, माझं कुणीही ऐकलं नाही. आता सलाईन लागलीय, आता उपयोग नाही. जेवण सारखंच आहे. उपोषणाची मानसिकता राहिली नाहीय अशा शब्दात जरांगे पाटील यांनी भावना व्यक्त केल्या.

जरांगे पाटलांनी सरकारला इशारा देताना म्हटलं की, सरकारचा जीव ज्या खुर्चीत आहे ती खुर्ची ओढण्यासाठी आता मला तयारी करावी लागेल. सलाईन लावून बेगडी उपोषण करणार नाही. समाजाने सलाईन न लावण्याची परवानगी दिली तरच आंदोलन पुढे करणार. सरकारकडून कुणीही आलं नाही, कारण त्यांच्याकडे मंत्री उरले नाहीत.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

महाराष्ट्र सरकार शेतकऱ्यांचं 3 लाखांपर्यंतचं कर्ज माफ करण्याच्या तयारीत ?

तेलंगणा सरकारनं राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी 31 हजार कोटींची कर्जमाफी जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत तेलंगणातल्या शेतकऱ्यांचं 2 लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज माफ केलं जाणार आहे.

तेलंगणा सरकारच्या या निर्णयानंतर महाराष्ट्रातही शेतकरी कर्जमाफीची चर्चा सुरू झाली आहे.

गणाप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारनेही शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी शेती प्रश्नांवर काम करणाऱ्या संघटनांनी केली आहे.

विरोधी पक्ष काँग्रेसनेही राज्याचे राज्यपाल रमेश बैस यांची भेट घेत त्यांना कर्जमाफीसाठीचं निवेदन दिलं आहे.

सरकारनं उद्योगपतींचं 10 लाख कोटींचं कर्ज सरसकट माफ केलं, पण कोणत्याही शेतकऱ्याची कर्जमाफी केलेली नाही, असं राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलंय.

कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर बोलताना ‘महाराष्ट्र सरकार शेतकरी कर्जमाफीबाबात ‘सहानुभूतीपूर्वक’ असल्याचं’ शिंदे सरकारच्या मंत्र्यांनी म्हटलं आहे.

त्यामुळे मग महाराष्ट्र सरकारही शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करणार का? या संदर्भात काही हालचाली सुरू आहेत का? हे आपण जाणून घेऊया